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  हम क्या करते है  
 

भारत की औद्योगिक नीति का गठन एवं कार्यान्वन

राष्ट्रीय प्राथिमिकतायो और सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान मर रखते हुए,विभाग औद्योगिक क्षेत्रो के विकास हेतु संवर्धनात्मक एवं

विकासात्मक उपायों को तैयार करने एवं उनके कार्यान्वन के लिए जिम्मेदार है|यह समग्र औद्योगिक नीति के लिए उत्तरदायी है|यह कुछ

अहम औद्योगिक क्षेत्रो में विकास की भी निगरानी करता है और उभरती चिंताओ के समाधान हेतु उपयुक्त नीतिगत संशोधन करता है

एफडीआई नीति का गठन एवं उसमें संशोधन

डीआईपीपी,एफडीआई नीति बनाने एवं देश में एफडीआई अंतर्वाहो को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है|यह विभाग विदेशी

निवेशको के समक्ष आने वाली समस्यायों के समाधान हेतु प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराता है|यह निवेशो को बढावा देने के लिए देश में

मौजूद सकारात्मक निवेश वातावरण के सम्बन्ध में भी सूचना का प्रसार करता है| विभाग भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी प्रोद्योगिकी

सहयोगो तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग समझौतो को भी बढावा देता है एवं उनमे सहायता करता है|

औद्योगिक संवर्द्धन

विभाग देश भर में उद्योगों को बढावा देने के काम में लगा है|इस दायित्व के भाग के तौर पर,विभाग औद्योगिक वृधि को प्रेरित करता है,देश

के दूरस्थ और अल्पविकसित क्षेत्रो में ओद्योगिक क्रियाकलापों को बढावा देद्ता है तथा उत्पादकता व गुणवत्ता सुधर के कार्यक्रम चलाता है|

अपनी औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के जरिये,विभाग घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए दिशा में

कार्य करता है|

बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी नीति का गठन एवं कार्यान्वन

डीआईपीपी दैनिक वैश्विक कारोबार माहौल में बौद्धिक संपदा के महत्व को समझाता है| विभाग द्वारा एक विस्तृत बौद्धिक संपदा अधिकार

नीति का गठन एवं कार्यान्वन किया जाता है जिसमे पेटेंट,डिजाईन,व्यापार चिन्ह और वस्तुयों के भौगोलिक सूचक शामिल है| इसके अलावा,

विभाग वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन(डब्लूआईपीओ) जैसे संगठनों के साथ निकटता से कार्य करके बौद्धिक संपदा अधिकारों

के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए भी कार्य करता है


 
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